तुर्की में COP31 जलवायु वार्ता शुरू, ग़रीब देशों के लिए पैसे पर पहले दिन से खींचतान

संयुक्त राष्ट्र का सालाना जलवायु सम्मेलन COP31 9 नवंबर को तुर्की के अंताल्या में शुरू हुआ। शुरुआत में ही देश इस पर बंटे दिखे कि ग़रीब देशों के लिए धन के मुद्दे पर कितना समय दिया जाए।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने नेताओं से उत्सर्जन तेज़ी से घटाने, जीवाश्म ईंधन से दूर जाने और कमज़ोर देशों को ज़रूरी धन देने के लिए “गंभीर” होने की अपील की। उन्होंने एक बयान में कहा, “हम जलवायु की चरम घटनाओं के नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं।”

पैसे पर विवाद

विकासशील देशों की मांग थी कि जलवायु वित्त को औपचारिक एजेंडे में रखा जाए, और इस पर वार्ताकार 8 नवंबर की देर रात तक उलझे रहे। ग्रीनपीस ने कहा कि अमीर देश ब्राज़ील में पिछले साल हुए COP30 में तय उस योजना पर चर्चा का विरोध कर रहे हैं, जिसमें बताया गया था कि वे ग़रीब देशों को धन कैसे देंगे। अफ़्रीकी देश समुद्री दीवारों और सूखा झेल सकने वाली फ़सलों जैसे अनुकूलन उपायों के लिए धन तीन गुना करने पर अलग एजेंडा चाहते थे, जो नहीं बना।

यूरोपीय संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सम्मेलन से पहले कहा था कि धन के नए वादों के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं होगी। यह वार्ता तेल की ऊंची कीमतों, ईरान के साथ अमेरिका के युद्ध और यूक्रेन में रूस के युद्ध के बीच हो रही है।

क्या है एजेंडे पर

सम्मेलन की अध्यक्षता तुर्की कर रहा है, जबकि वार्ता का नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया के पास है। मेज़बानी पर विवाद एक साझेदारी समझौते से सुलझा था। तुर्की चाहता है कि दुनिया की ऊर्जा खपत में बिजली का हिस्सा 2035 तक करीब 20% से बढ़कर 35% हो।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक 2026 में भी असाधारण गर्मी, पिघलती बर्फ़ और बढ़ते समुद्र स्तर का सिलसिला जारी रहा। 2023 में दुबई के COP28 में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर सहमति बनी थी, लेकिन तेल उत्पादक देशों के विरोध के बाद COP30 में उनका नाम तक नहीं लिया गया।

अमेरिका ने कोई सरकारी अधिकारी नहीं भेजा है, हालांकि अमेरिकी सांसदों का एक दल सम्मेलन में है। वार्ता दो हफ़्ते चलेगी।