ग्रैप में तोड़फोड़ पर रोक के बीच दिल्ली हाईकोर्ट का ख़तरनाक इमारतों पर कमेटी बनाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से ख़तरनाक इमारतों पर एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाने को कहा है, क्योंकि प्रदूषण के नियम इस समय निगम को उन्हें गिराने से रोकते हैं। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने यह आदेश 6 नवंबर को दिया, जिसकी ख़बर 9 नवंबर को आई।

एमसीडी आयुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सलाह करके यह कमेटी बनाएंगे, बेहतर हो कि एक हफ़्ते के भीतर। कमेटी असुरक्षित इमारतों से निपटने के दूसरे तरीक़े खोजेगी: उन्हें सील करना, उनकी मरम्मत करना, या नियंत्रित ढंग से गिराना।

अदालत ने दख़ल क्यों दिया

ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत तोड़फोड़ पर रोक है। ग्रैप प्रदूषण-रोधी उपायों का वह सेट है जो हवा बिगड़ने पर दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू होता है। इसका तीसरा चरण 6 नवंबर से लागू है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड के अनुसार इससे एमसीडी पाबंदियां हटने तक महीनों तक ख़तरनाक ढांचे नहीं हटा पाएगा। अदालत ने कहा कि तब तक ऐसी इमारतों से निपटने का कोई दूसरा तरीक़ा चाहिए।

अदालत ने हाल में हुए उन हादसों का ज़िक्र किया जिनमें कई लोगों की जान गई, जिनमें सत्य निकेतन और पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाज़ार के हादसे शामिल हैं। 5 नवंबर को चावड़ी बाज़ार में गली सितारा पर एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से छह लोगों की मौत हुई थी।

मामला

यह मामला दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 348 के तहत एमसीडी के एक नोटिस को लेकर अदालत पहुंचा। यह धारा निगम को ऐसी इमारत की मरम्मत या उसे हटाने का आदेश देने का अधिकार देती है जो उसमें या उसके पास रहने वालों के लिए ख़तरनाक हो।

आगे क्या

हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 1 जनवरी 2027 को करेगा।