मुंबई का अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक एक साल और आरबीआई के प्रशासक के हाथ में रहेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मुंबई के अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को 23 नवंबर 2026 के बाद भी एक साल के लिए भंग रखने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक ने 9 नवंबर को यह जानकारी दी।

आरबीआई ने कहा कि समीक्षा के बाद वह संतुष्ट है कि जनहित में यह विस्तार ज़रूरी है। बैंक का कामकाज प्रशासक सत्य प्रकाश पाठक ही देखेंगे, जो भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक हैं।

ग्राहकों के लिए इसका मतलब

जब आरबीआई किसी बोर्ड को भंग करता है, तो चुने हुए निदेशक हटा दिए जाते हैं और उसका अपना प्रशासक कामकाज संभालता है। बैंक सामान्य रूप से काम करता रहता है। आरबीआई के बयान में जमा या निकासी पर किसी नई रोक का ज़िक्र नहीं है।

सलाहकारों की मौजूदा समिति, जिसमें वेंकटेश हेगड़े, देवेंद्र कुमार और सुहास गोखले हैं, पाठक की मदद करती रहेगी।

पृष्ठभूमि

आरबीआई ने पहली बार 24 नवंबर 2023 को बोर्ड को एक साल के लिए हटाया था। उसने बैंक में खराब कामकाज को लेकर “गंभीर चिंताओं” का हवाला दिया था। इसके बाद 24 नवंबर 2024 से और फिर 24 नवंबर 2025 से आदेश एक-एक साल बढ़ाया गया।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवंबर 2024 में आरबीआई की कार्रवाई को सही ठहराया। पूर्व अध्यक्ष संदीप घंडत और अन्य ने अपील की। 3 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपीलें खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि आरबीआई ऐसा आदेश बोर्ड के चुने हुए कार्यकाल के बाद भी बढ़ा सकता है, बशर्ते कुल अवधि पांच साल से ज़्यादा न हो।

आगे क्या

ताज़ा विस्तार के साथ यह व्यवस्था चौथे साल में पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, यह ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर 2028 तक चल सकती है।