सुप्रीम कोर्ट: जंगल में उगाई व्यावसायिक फसलों को वन अधिकार कानून का संरक्षण नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में सेमल (सिल्क कॉटन) की खेती से जुड़े एक आदेश में कहा है कि आरक्षित वनों के अंदर व्यावसायिक फसलें उगाना वन अधिकार कानून, 2006 के तहत संरक्षित अधिकार नहीं है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने 6 नवंबर को यह आदेश दिया। मामला पश्चिमी घाट के अगस्त्यमलै बायोस्फीयर रिज़र्व के आरक्षित वनों में उगाए जा रहे सेमल का है।

यह क्यों अहम है

वन अधिकार कानून अनुसूचित जनजातियों और उन परिवारों की रक्षा करता है जो पीढ़ियों से जंगलों में रहते हैं और गुज़ारे के लिए उन पर निर्भर हैं। अदालत ने कहा कि यह कानून व्यावसायिक किसानों या बागान मालिकों पर लागू नहीं होता। इस रुख का असर दूसरे राज्यों में वन भूमि पर नकदी फसलों के मामलों पर भी पड़ सकता है।

अदालत ने क्या कहा

आदेश में कहा गया कि संबंधित 5,072 हेक्टेयर वन भूमि में से करीब 3,637 हेक्टेयर पर सेमल उगाया जा रहा है। अदालत ने कहा कि तमिलनाडु सरकार के अपने हलफनामों से पता चलता है कि राज्य ने इसे व्यावसायिक फसल के तौर पर बढ़ावा दिया।

पीठ की प्रथम दृष्टया राय थी कि जंगल के अंदर नकदी फसल की योजनाबद्ध खेती पूरी तरह अस्वीकार्य है। कानून वनवासियों को प्राकृतिक रूप से उगने वाली लघु वन उपज, जैसे शहद या पत्ते, इकट्ठा करने, इस्तेमाल करने और बेचने का अधिकार देता है। अदालत ने कहा कि लगाई गई फसल उगाना ऐसा अधिकार नहीं है और इससे वन भूमि पर बने रहना उचित नहीं ठहरता। आदेश लिखने वाले जस्टिस मेहता ने कहा कि अगर जंगलों में व्यावसायिक फसलें उगाने दी गईं तो जंगल का स्वरूप ही बदल जाएगा।

अदालत ने राज्य की यह दलील नहीं मानी कि वहां सेमल लंबे समय से उगाया जाता रहा है।

आगे क्या

अदालत ने वन मामलों पर अपनी विशेषज्ञ समिति, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति, से राज्य सरकार की इस राय की जांच करने को कहा है कि सेमल लघु वन उपज है। समिति की रिपोर्ट के बाद मामले की फिर सुनवाई होगी।